सरकारने डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटरने आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १० रुपये प्रति लिटरने वाढवल्यामुळे भारत आता इंधनावर सर्वाधिक कर आकारणारा देश बनला आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी मध्यरात्रीपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील रस्ते करात ८ रुपये प्रति लिटरने वाढ केली आहे. त्याव्यतिरिक्त पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात २ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात ५ रुपये प्रति लिटरने वाढ करण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतातील इंधनावरील करातील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. याचबरोबर दिल्ली राज्य सरकारनेदेखील डिझेलवर ७.१ रुपये प्रति लिटर आणि पेट्रोलवर १.६ रुपये प्रति लिटर व्हॅल्यू अॅडेड करात वाढ केली आहे. 

करात वाढ केल्यामुळे दिल्लीत सध्या पेट्रोल ७१.२६ रुपये आणि ६९.३९ रुपये प्रति लिटरवर पोचले आहे. दोन्ही इंधनांवरील देशातील कर ६९ टक्क्यांवर पोचला आहे. जगात हा सर्वाधिक आहे. भारताखालोखाल इटली, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, स्पेन, जपान, कॅनडा आणि अमेरिकेत इंधनावर कर आकारला जातो आहे.

सोन्याची आयात फक्त 50 किलो; 30 वर्षांतील सर्वांत मोठी घसरण

देश                              इंधनावरील कर
फ्रान्स                           ६३ टक्के 
जर्मनी                           ६३ टक्के 
इटली                            ६४ टक्के 
इंग्लंड                           ६२ टक्के 
स्पेन                              ५३ टक्के 
जपान                            ४७ टक्के 
कॅनडा                           ३३ टक्के 
अमेरिका                        १९ टक्के 

अर्थात केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात केलेल्या वाढीचा फटका सर्वसामान्यांना बसलेला नाही. कारण यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींचाही लाभ सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिला नव्हता. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये ६४ टक्के घसरण झाली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये ६५.५ डॉलर प्रति बॅरल असलेली कच्च्या तेलाच्या किंमत २३.३८ डॉलर प्रति बॅरलपर्यत घसरली आहे. मागील महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये विक्रमी घसरण होत त्या १९.९ डॉलर प्रति बॅरलपर्यत खाली आल्या होत्या. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र देशातील याच कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात घट झाली नव्हती. दिल्लीत मागील महिनाभर पेट्रोल ६९.८७ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल  ६२.५८ रुपये प्रति लिटरवर स्थिर होते.

इंधनावरील करात सध्या करण्यात आलेली वाढ केंद्र आणि राज्य सरकारांना महसूल वाढवण्याची संधी देणार आहे. लॉकडाऊनमुळे बहुतांश उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे सरकारच्या महसूलात चांगलीच घट झाली आहे. २०१४ पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये १२ वेळा वाढ झाली आहे. तर फक्त दोनच वेळा इंधनाचे दर कमी करण्यात आले आहेत. 
शिवाय केंद्र सरकारने राज्यांना द्यावयाचा दर महिन्याचा जीएसटी महसूलही प्रलंबित आहे. दिल्ली, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि पश्चिम बंगालसारख्या अनेक राज्यांच्या महसूलात एप्रिल महिन्यात ९० टक्के घट झाली आहे.